ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ (ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 62 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।