ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ EVM ਅਤੇ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਅਸੀਂ 2 ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਦੂਜਾ- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ VVPAT ?

 ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 EVM ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, VVPAT ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VVPAT ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ?

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

 ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।