ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ।

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਈਡੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।

 ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੈ।