KESARI VIRASAT

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ

Latest news
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ: ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 6 ਲੋਕ, ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ; ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ  - ਮੰਜਿਲ  ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ: ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ:ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਤੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ: ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ; ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ... ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ: ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 63% , ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50% ਵੋਟ... ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਦਲਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ; ਧੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ... ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਗਰਮ; ਬਹੁਤ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ: ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ , ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ; ਵੀਡੀਓ ਸ... ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਉਸ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਰਹਿਮ ਕ...
You are currently viewing ਕੇਜਰੀਵਾਲ 8 ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ 8 ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली

केसरी विरासत के इस मंच आयुर्वेदिक दवाई को बेचने के लिए संपर्क करे - 9592306823


ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਈਡੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਰੀਕ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ- ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।

 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।

 

ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 3 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

 

ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੋਆ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਈਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ, ਕਰਜ਼ਾ, ਧਾਰਮਿਕ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਈਡੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਸਦਨ ​​’ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਰੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

 

 

Leave a Reply