ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ CAA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਦੋ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-5 ਤੋਂ 11 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ।

 ਫਿਰ, ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ?

 ਆਰਟੀਕਲ-11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਧਾਰਾ-246 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ, ਐਂਟਰੀ-17 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-14 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ CAA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ CAA ਦਾ NRC ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। 

 NRC ਦਾ ਅਸਾਮ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ