ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਠਾਈ 

ਈਡੀ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਅੰਬ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ (ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।