ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਮਈ 2024) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ASG ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਨਾਂ ਦੇ 7-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ 7-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।”

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ।”

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।