ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ।

 ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ LG ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ।ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਰਕਰ ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਡ੍ਰਾਈਵ ਵੀ ਸੀ।

 ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 133.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

 ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ, ਜੋ 2014 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ

 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਨੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਦੁਆਰਾ 7 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।



ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਐਲਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਾਇਤ

 ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

 ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?

 ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਵ SFJ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ SFJ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। SFJ ਆਪਣੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 SFJ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ 2018 ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |

 SFJ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

 ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ – ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

 ਪਾਬੰਦੀ: SFJ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਪੰਨੂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ

 ਪੰਨੂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੇਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ SFJ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਨੂ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ SFJ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਬਪੇਜਾਂ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।