Punjab Police has full freedom to take action against drugs and gangsters: DGP Gaurav Yadav asserts, adding that there is no political interference in Punjab.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 88,900 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 44,424 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ | ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ: 88,900 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 44,424 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 88,900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • ਕੁੱਲ 44,424 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

  • NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ।

  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 52,000 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

DGP ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 3.2 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ICE ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 8.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:

  • ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 43 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 24 ਰਹਿ ਗਈ।

  • ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 207 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 128 ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

DGP ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ DGP ਨੇ NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 153.8 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 252.3 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPC ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ

ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

DGP ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।