ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ : ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,152 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,459 ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

Sangrur, the Home District of the Chief Minister, Sets a Record in the Last 24 Hours: 1,152 New Cases in a Single Day, Taking the Total to 4,459.

(ਪਟਿਆਲਾ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,152 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4,459 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 34.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ISRO ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 654 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 884 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,017 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

1,228 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 62.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 32.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,103 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।