ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ-

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 365 ਅਤੇ 120-B ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।