ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛੋਟ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ

US grants exemptions regarding sanctions on Russia; crude oil prices fall

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ; ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ:

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੂਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। <Cite refs={["turn290457search0","turn290457search10"]}/>

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਲਗਭਗ 0.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 108.80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਏ। 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਲਚਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟ ਜਾਣ। ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ।

ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।