₹5 crore alleged bribery case: ED summons CM Bhagwant Mann's relative.

ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ED ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CM ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ED ਦੀ High Intensity Unit ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ED ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ/ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ED ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?

ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ East Sunshine Production Pvt. Ltd. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ overseas production/release links ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ criminal defamation proceedings ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

CBI ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CM ਦੇ Camp Office ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CM Office ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ bribery network ਬਾਰੇ CBI ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CM Office ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ED ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ED ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।