ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ

Political controversy over Raghav Chadha's voter list entry.

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, AAP ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ “permanently shifted” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ AAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ Chief Electoral Officer ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ Form 6 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Form 6 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਚੋਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

AAP ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ 746 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ 747ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। AAP ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ Form 6 ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਚੋਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ supplementary/final roll ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ Representation of the People Act ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ registered elector ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।