Resolution praising the Bhagwant Mann government's recruitment and employment policy passed in the Punjab Legislative Assembly.

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:

  • ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,316 ਭਰਤੀਆਂ,

  • ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14,723,

  • ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,706,

  • ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,681,

  • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,758 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9,899 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।