Issue of rising crime in Punjab raised in the Legislative Assembly; fresh debate sparked over the arms licensing policy.

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੱਲ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗਨ-ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।