Alleged corruption case in Punjab intensifies: CBI probe against CM's OSD Rajbir Ghuman; new twist in the Supreme Court.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; OSD ਨੇ ਵੀ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੇ ਵੀ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼?

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ED ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਰੀ ਖਰੜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ?

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

CBI ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

CBI ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Times of India ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਨੇ ਵੀ CBI ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। The Tribune ਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੁਮਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ Times of India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੁਮਣ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘੁਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ OSD ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। The Indian Express ਦੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:

  1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ OSD ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਤਲਾਸ਼ੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਘੁਮਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  3. CBI ਦੀ ਜਾਂਚ: ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।