ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 91 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ DA ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।