CBI searches CM Bhagwant Mann's camp office.

OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR; ‘ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ’ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ Officer on Special Duty (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

CBI ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ?

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ED ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ “cash-for-postings” ਅਤੇ “bribe syndicate” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Sector 2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ

CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ—

ਪਹਿਲਾ, CBI ਦੀ FIR ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ” ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ” ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।