The issue of the release of imprisoned Sikhs is once again at the center of Punjab politics.

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ—ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਗਰਮਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

SGPC ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। SGPC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SGPC ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਤੀ

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ SGPC ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਵੀ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।