ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ

(ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ PTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।