ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(A), 3A(1), 3A(2) ਅਤੇ 3A(3) ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।
ਤੱਥ ਅਤੇ ਪੱਖ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।