Agitation by government employees in Punjab intensifies; mass leave announced for September 8.

DA ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ; 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ DA ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕੁੱਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ—ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

OPS ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਇਮ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। 

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।