ਸਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 2,347 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ 558 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 647 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 40.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,347 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ 558 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 316, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 207, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 167 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 163 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 23.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 647 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,942 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 868 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। 801 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 723 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 689 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।