Political controversy over Punjab government bungalows

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ AAP ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?

ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 902 — ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 925 — ਕਮਲ ਬੰਸਲ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 919 — ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 926 — ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ; ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 927 — ਆਦਿਲ ਖਾਨ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 928 — ਸ਼ੈਂਟੀ ਸਿੰਘ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 931 — ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 960/963 — ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 961 — ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 964 — ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ

• ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 965 — AAP ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।

ਨੋਟ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ:

1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਲਾਟੀ ਕੌਣ ਹਨ?
2. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
3. ਕੀ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
4. ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੈ?
5. ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ AAP ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ AAP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ-ਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, AAP ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।