ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ-

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ General Provident Fund (GPF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।