Demand for a New Gurdwara Act: A Fresh Debate on Punjab's Sikh Gurdwara Management System

1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ — SGPC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ Sikh Gurdwaras Act, 1925 ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ SGPC ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

1925 ਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ SGPC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਵਿੱਚ Sikh Gurdwaras Act ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ SGPC ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਵੀ SGPC ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ General House ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SGPC ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। The Indian Express ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ SGPC ਦੀ ਆਖਰੀ General Election 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

Sikh Gurdwaras Act, 1925 ਅਤੇ Gurdwara Election Rules, 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ Chief Commissioner, Gurdwara Elections ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ electoral rolls ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Sikh Gurdwaras Act ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ SGPC General House ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, SGPC, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, SGPC ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਤ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1925 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ “ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ” ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।