Sharp exchange of statements between Amit Shah and Bhagwant Mann over the issue of drugs; political confrontation intensifies regarding a CBI probe.

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੇਰਿਆ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਸ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।