Chief Minister Bhagwant Mann's OSD Rajbir Singh Ghuman appears before the CBI; questioned for six hours in an alleged corruption case.

ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

FIR ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।