Mohanjit Singh Case: SGPC takes a strong stance on allegations of police brutality and the sacrilege of *Kakaars*.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮਾਮਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। 

SGPC ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ—ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ, ਐੱਸਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ—ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰਾਂ” ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ—ਦੋਵੇਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।