Gurdwara Bangla Sahib controversy reaches Akal Takht Sahib; questions raised regarding police action and religious protocol.

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ; ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।