Kesari ePaper Header

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਿਯੁਕਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ; ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਿਯੁਕਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ; ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ

Gaurav Yadav appointed as regular DGP of Punjab with a minimum two-year tenure; four-year-old interim arrangement ends.

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP—Head of Police Force) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

UPSC ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ

ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਤਿੰਨ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPSC ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UPSC ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ DGP ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।

ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।