ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,152 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 4,459 ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

(ਪਟਿਆਲਾ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,152 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,459 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PTI) ਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3,307 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਸਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,152 ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4,459 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ?

ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵੱਲੋਂ ISRO ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 4,459 ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,998 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,317 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਅਧੂਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 62.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CAQM ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।