Emphasis on Panthic unity for the release of 'Bandi Singhs' (Sikh prisoners); Jathedar Gargaj instructs Karnail Singh Panjoli to refrain from meeting the Chief Minister.

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਥਕ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।