Talks between the government and the Akal Takht panel on the anti-sacrilege law have not yet begun.

30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SGPC ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰनाम ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।