ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਸਾਦ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਪੁਟਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਈਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪੂਤਨਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਈਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਨਲੀਫੈਕਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਸਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ੋਮੇਤ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਓਨਲੀਫੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਯੰਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਐਨਜੀਓ, ਮੀਡੀਆ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੋਸਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਰੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਪੂਤਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। OnlyFact ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਸਾਦ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਪੇਲਿਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ੈਪੇਲਿਨ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਭ ਲਏ। ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਰੁੱਧ 350+ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ NGO, ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ, USAID ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਥਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕਅੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਨ।