ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।  ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ (ਸਿੰਧੂ ਜਲ) ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋ ਹੀ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1960 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 6 ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲਮ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਵਿਆਜ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲਾਜ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ (1) ਦਾ ਸੰਕੇਤ (1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ” ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ , ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ  ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70% -80% ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ -30% ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1965, 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਵਿਚ ਪਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ‘ਸਮੀਖਿਆ’ ‘ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸੁੱਕੇ ਉਜਾੜ ਵਰਗੇ ਹਨ। 90% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 25% ਆਰਥਿਕਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਗੇ।

ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ  2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਨਐਸਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ