ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 – ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1972 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਹੁਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ” ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਨਤੀਜੇ” ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

MEA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਵੱਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।”

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਰੀਖਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।