ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਲਗਾਮ ਵਿਚ 28 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੰਤਨੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੂਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 55 ਤੋਂ 30 ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈਕਪੋਸਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (SVES) ਤਹਿਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀਸੀਐਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ (ਹਾਈ ਅਲਰਟ) ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।