ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।

 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

 ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ?

 ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ… 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

 1. ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ 7ਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

 2. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ED ਦੀ 7ਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਨ।

 3. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

 4. ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। 

 ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 51 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 156 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ।