ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ), 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ Mygov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

 ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

 ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਬਾਲਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

 • ਡੇਟਾ ਮਾਲਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 • ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਕੰਪਨੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

 ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 • ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

 • ਡੇਟਾ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

 ਕੰਪਨੀ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ

 ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ

 ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵੇਰਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

 ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 DPDP ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।

 ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।

 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੈ?

 ਆਉ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਗੈਲਰੀ, ਸੰਪਰਕ, GPS ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।