ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ (26/11) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 405 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।  

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 300 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਰਾਣਾ-ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।  

ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ‘ਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

 ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

 ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਯਾਨੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਤਹੱਵੂਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਣਾ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਹੱਵੂਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਡਲੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।  

ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਹੱਵੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਡਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।  

ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।