The Supreme Court is strict on Dallewal, who is already a cancer patient: What kind of farmer leaders are they who want Dallewal’s death?  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਬਰਾਬਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਡੱਲੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ। 

 ਕੱਲ੍ਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਵਾਈ…

 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਅਸੀਂ 2 ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

 

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

 

 ਪੰਜਾਬ ਏ.ਜੀ.: ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।

 

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

 

 ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ?

 ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਸਾਈਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ?ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।

 ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ: ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗ ਹੋ?

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ: ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 

 ਪੰਜਾਬ ਏ.ਜੀ.: ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

 ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ… ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ/ਕਰਾਂਗੇ।

 ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ):

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ: ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?”

 ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ: ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ: ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।

 ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ?

 ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

 ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ: ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡ੍ਰਿੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪੈਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ।  

ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 

 ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ: ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ?

 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।

 

 

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.8 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 5.8 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 

 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

 

 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ

 

 ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

 ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ? 

 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

 ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

 ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 

 ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਲਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 88/59 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 133/69 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।