ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦ ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸੇਜ਼’ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। 

 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। 

 ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।  

ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀ ਸੀ।  

ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ?

 ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। 

 ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪਤਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ 12 ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 12 ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ।  

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  

ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਸ਼ੀਰੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖੋਮੇਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਈਅਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਅਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਖਾਨ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 1988 ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

  ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। 

 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

 ਨਵੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

 ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ। 

 ਸੰਦੀਪਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦ ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 

 ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਕਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

 ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਬ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।