ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
KESARI VIRASAT NEWS NETWORK:- ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਅਤੇ ਪਾਕੁੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ UIDAI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ 13.8 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 14.53 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕੁੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ 10.89 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ 11.36 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 104% ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੋਹਰਦਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5.58 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 6.08 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ 108% ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਸਿੱਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਅਤੇ ਪਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਟੀਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥ) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ 20% ਤੋਂ 123% ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1467 ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਨਿਆਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।