आयुर्वेद पांच महाभूतों चिकित्सा प्रणाली
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਕਜ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
“ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
