*ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ*

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।

 ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ।

 ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਵਿਫਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ UPI ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

 ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 9 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।

 ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਦਰਾ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1944 ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

 1971 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ‘ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। 

 ਦਰਅਸਲ, 1945 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

  ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ

 ਨਕਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਵਿਫਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਿਫਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇਗਾ।

 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।

 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ।

 ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸਵਿਫਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 1973 ਵਿੱਚ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 518 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 11,000 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਗਭਗ 7.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਵ 

ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਹੰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਬਲ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।

 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਤੀ

 ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

 ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੋਜਕਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੇਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ

ਟੈਰਿਫ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਫਿਕਸਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੰਸੀ ਯਾਨੀ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (352 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਅਮਰੀਕਾ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

 ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ।