ਮੁੰਬਈ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਈਅਦ ਸ਼ੁਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਈਦ ਸ਼ੁਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ EVM ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 63 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਕਰ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- EVM ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- EVM ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ AI ਦੁਆਰਾ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ

 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ

 ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਸਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗਣਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤੀ ਈਵੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੂਟੁੱਥ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ

 ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਵੋਟਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।