If you win the elections then EVM is fine if you lose then it is tampering! : Supreme Court refuses to change the system

kesari virasat news network:-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੇਏ ਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?” ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”  ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 197 ਵਿੱਚੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਡਾ: ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ

  2.  ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

3. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਾਠਨ

4 – ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।