ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਪੜਾਅ 3 ਅਤੇ ਪੜਾਅ 4 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

 ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ GRAP ਸਟੇਜ 4 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ AQI 300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਨਿਰਦੇਸ਼

 1. ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੜਾਅ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 2. ਸਟੇਜ 4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 3. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 4. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜਾਅ 4 GRAP ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ AQI 450 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ।

 

 5. 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 GRAP-4 ਅਧੀਨ 8 ਨਿਯਮ

 

1. ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ LNG/CNG ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ SLV ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 3. BS-IV, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 4. ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

 5. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 6. NCR ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 7. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 8. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 ਜਦੋਂ AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ GRAP ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮਾਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

 ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ

 

 • ਪੜਾਅ I ‘ਮਾੜਾ’ (AQI 201-300)

 

 • ਪੜਾਅ II ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ (AQI 301-400)

 

 • ਪੜਾਅ III ‘ਗੰਭੀਰ’ (AQI 401-450)

 

 • ਪੜਾਅ IV ‘ਸੀਵਰ ਪਲੱਸ’ (AQI >450)

 

 

 Grape-3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ?

 

*.ਬੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 

*ਸੀਵਰ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਚਿਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

 

*ਵੈਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

*ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਸਟਰਿੰਗ, ਕੋਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

 

*ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਲੋਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪੀਸਣਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

*ਵਾਟਰ ਪਰੂਫਿੰਗ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

 

*ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

 

* ਸੀਮਿੰਟ, ਸੁਆਹ, ਇੱਟ, ਰੇਤ, ਟੁੱਟੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

 ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

 

 ਇਹ ਕੇਸ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ) ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

 ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। AQI 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 495 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

 

 ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਬਿਆਨ…

 

 • 14 ਨਵੰਬਰ: ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – CAQM ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AQI ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GRAP-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 

 • 11 ਨਵੰਬਰ : ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 4 ਨਵੰਬਰ: ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। .

 ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।